बहराइच। गोंडा-बहराइच मार्ग पर स्थित शिंभावली शुगर मिल चिलवरिया पर योगी सरकार ने सख्ती दिखाते हुए बड़ा कदम उठाया है। इस चीनी मिल पर पिछले दो साल से 15 से 20 हजार किसानों का 103 करोड़ रुपये का गन्ना बकाया है, जो अभी तक अदा नहीं किया गया। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए इस सत्र में चीनी मिल की गन्ना पेराई पर पूरी तरह रोक लगा दी है। अब इस मिल को गन्ना बेचने वाले किसानों को आसपास की चार अन्य चीनी मिलों में गन्ना बेचने की सलाह दी गई है।
बकाया भुगतान का मामलाजिले में चार चीनी मिलें हैं, जिनमें से शिंभावली चीनी मिल चिलवरिया ने पिछले दो साल में 15 से 20 हजार किसानों से सरकारी मूल्य पर गन्ना खरीदा था। लेकिन किसानों को उनका भुगतान नहीं मिला। इस मिल पर 103 करोड़ रुपये की देनदारी बकाया है। पिछले साल इस मिल ने गन्ना पेराई की थी, लेकिन इस बार योगी सरकार ने किसानों के हित में कड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आदेश जारी किया है कि इस सत्र में न तो यह मिल गन्ना खरीदेगी और न ही पेराई करेगी। बताया जा रहा है कि चीनी मिल प्रशासन का कुछ मामला कोर्ट में लंबित है, जिसके चलते किसानों का भुगतान अटका हुआ है।
आसपास की मिलों में गन्ना बिक्रीशिंभावली चीनी मिल पर इस कार्रवाई के बाद गन्ना विभाग ने किसानों को राहत देते हुए कहा है कि अब करीब 20 हजार किसान अपना गन्ना आसपास की चार चीनी मिलों को बेच सकते हैं। इनमें तुलसीपुर, बलरामपुर, जरवल रोड और नानापरा की चीनी मिलें शामिल हैं। गन्ना विभाग का कहना है कि इन मिलों में नियमित भुगतान की व्यवस्था है, जिससे किसानों को समय पर पैसे मिल सकेंगे।
सरकार का सख्त रुखजिला गन्ना अधिकारी आनंद शुल्क ने बताया, “दो साल से गन्ना मूल्य का भुगतान न करने के कारण इस बार शिंभावली चीनी मिल को गन्ना आवंटन नहीं किया गया है। इस मिल पर 103 करोड़ रुपये का बकाया है। इस क्षेत्र का गन्ना अब आसपास की उन चीनी मिलों को दिया गया है, जो नियमित भुगतान करती हैं। यह सरकार का किसानों के हित में लिया गया कठोर कदम है।”
योगी सरकार का यह फैसला किसानों के लिए राहत की सांस लेकर आया है। अब देखना यह है कि बकाया भुगतान का मामला कब तक सुलझता है और किसानों को उनका हक कब मिलता है।
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