DA Hike 2024: जुलाई से इतने प्रतिशत बढ़ेगा महंगाई भत्ता, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी राहत!

लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। जुलाई 2025 से लागू होने वाला महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ने की उम्मीदें तेज हो गई हैं। महंगाई की मार से राहत देने के लिए सरकार हर छह महीने में डीए में संशोधन करती है, और इस बार भी कर्मचारी उत्साह के साथ नई बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) के ताजा आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे डीए में 2 से 3 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। आइए, इस खबर को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि यह बढ़ोतरी आपके लिए क्या मायने रखती है।

डीए बढ़ोतरी का आधार: AICPI-IW आंकड़े

महंगाई भत्ते का निर्धारण ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) के आधार पर होता है। हाल ही में अप्रैल 2025 के आंकड़ों में 0.5 अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, और यह अब 143.5 अंक पर पहुंच गया है। जनवरी में यह 143.2 अंक था, और पिछले दो महीनों से इसमें लगातार तेजी देखी जा रही है। मई और जून के आंकड़े आने के बाद ही डीए की अंतिम गणना होगी, लेकिन मौजूदा रुझानों के आधार पर विशेषज्ञों का अनुमान है कि जुलाई 2025 में डीए में 2 से 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। यह खबर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी है, क्योंकि इससे उनकी मासिक आय में इजाफा होगा।

कब और कैसे तय होता है महंगाई भत्ता?

केंद्र सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में डीए में संशोधन करती है। यह संशोधन पिछले छह महीनों के AICPI-IW आंकड़ों के 12 महीने के औसत के आधार पर किया जाता है। जुलाई 2025 के लिए डीए की घोषणा अक्टूबर 2025 के आसपास होने की संभावना है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 55 प्रतिशत डीए मिल रहा है, और नई बढ़ोतरी के बाद यह 57 से 58 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी के आधार पर लागू होगी, जिससे उनकी कुल आय में वृद्धि होगी।

कर्मचारियों को कितना होगा फायदा?

महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी का हिस्सा होता है, और इसकी बढ़ोतरी से कर्मचारियों की मासिक आय में सीधा असर पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 40,000 रुपये है और डीए 2 प्रतिशत बढ़ता है, तो कुल डीए 57 प्रतिशत हो जाएगा। इस स्थिति में कर्मचारी को 22,800 रुपये प्रतिमाह डीए के रूप में मिलेंगे। वहीं, अगर डीए 3 प्रतिशत बढ़ता है, तो कुल डीए 58 प्रतिशत होगा, और कर्मचारी को 23,200 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। यह बढ़ोतरी न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि उनकी खरीदारी क्षमता को भी बढ़ाएगी।

क्यों जरूरी है डीए बढ़ोतरी?

महंगाई की बढ़ती दर के बीच केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए बढ़ोतरी एक बड़ी राहत है। यह न केवल उनकी आय को महंगाई के अनुरूप बनाए रखता है, बल्कि उनके जीवन स्तर को भी सुधारता है। सरकार का यह कदम कर्मचारियों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालांकि, कई कर्मचारी संगठन पिछले कुछ समय से डीए बढ़ोतरी को और अधिक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी महंगाई के हिसाब से पर्याप्त नहीं थी। इस बार की संभावित 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी उनके लिए एक सकारात्मक कदम हो सकता है।

क्या हैं कर्मचारियों की उम्मीदें?

केंद्रीय कर्मचारी और उनके संगठन इस बढ़ोतरी को लेकर उत्साहित हैं। कई कर्मचारी पहले से ही अपनी बेसिक सैलरी के आधार पर डीए की गणना कर रहे हैं और यह अनुमान लगा रहे हैं कि उनकी मासिक आय में कितना इजाफा होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर AICPI-IW के आंकड़े जून तक इसी तरह बढ़ते रहे, तो डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है। यह न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगा, बल्कि अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा।