– हर वार्ड में सुविधाओं का विस्तार सरकार की प्राथमिकताः मंत्री कुशवाह
ग्वालियर, 10 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . Madhya Pradesh के सामाजिक न्याय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने शुक्रवार को ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 37 स्थित लक्ष्मीगंज क्षेत्र के मुलादास की खो में लगभग 1 करोड़ 39 लाख रुपये की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया. इस अवसर पर मंत्री कुशवाह ने कहा कि यह भवन क्षेत्रवासियों की सामुदायिक जरूरतों को पूरा करेगा. यहाँ स्थानीय नागरिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ संचालित कर सकेंगे.
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य प्रत्येक वार्ड एवं मोहल्ले में आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराना है, ताकि जनकल्याण के कार्यों में तेजी लाई जा सके. इस अवसर पर नगर निगम सभापति मनोज तोमर, पार्षद अनीता मुकेश धाकड़, सत्यपाल जादौन, अलबेल सिंह घुरैया सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे.
कायाकल्प योजना के तहत निर्माणाधीन सड़क का मंत्री कुशवाह ने किया निरीक्षण
सामाजिक न्याय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने कायाकल्प योजना के तहत निर्माणाधीन सड़क का बीती रात जायजा लिया. उन्होंने कम्पू बिजलीघर से बेटी बचाओ तिराहा तक चल रहे सड़क के डामरीकरण कार्य के निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए कि गुणवत्ता के साथ सड़क का काम तय समय सीमा में पूर्ण कराया जाए.
ज्ञात हो कि मंत्री कुशवाह ने हाल ही में कायाकल्प योजना के तहत तीन सड़कों का भूमिपूजन किया था. इनमें 3 करोड़ रुपए की लागत से कम्पू बिजलीघर से बेटी बचाओ तिराहा होते हुए गुड़ागुढ़ी तिराहा तक सड़क का डामरीकरण, 1 करोड़ 57 लाख रुपये की लागत से नया बाजार से कम्पू तिराहा होते हुए चूड़ी मार्केट महाराज बाड़ा तक तथा 11 लाख 44 हजार रुपये की लागत से एबी रोड नेहरू कोठी से ढोलीबुआ तक सड़क निर्माण कार्य शामिल हैं.
(Udaipur Kiran) तोमर
You may also like
अफगान विदेश मंत्री मुत्ताकी का भारत दौरा: झंडे पर विवाद और महिला पत्रकारों की अनुपस्थिति
धूमधाम से मनाया गया करवाचौथ का व्रत सुहागिनों ने अपने पतियों की लंबी आयु के लिए के रखा निर्जला व्रत
सौरभ भारद्वाज की पटाखों पर पत्रकार वार्ता राजनीतिक कुंठा का प्रमाण: सचदेवा
त्रिपुरा : अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए 23 अक्टूबर को राज्यव्यापी बंदी, टिपरा मोथा का आह्वान
1600 करोड़ की 'स्वच्छ ओडिशा' योजना को मंजूरी, शहरी स्वच्छता को मिलेगा बढ़ावा