Bank Charges: बैंकों का ग्राहकों को महंगाई का झटका! फीस में भारी बढ़ोतरी, इन बैंकों के लिए नए नियम लागू

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दिवाली के त्योहारों के बीच, देश भर के सरकारी और निजी बैंकों ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे ग्राहकों की जेब पर असर पड़ेगा। बैंकों ने ऑनलाइन लेनदेन पर कई तरह के सेवा शुल्क बढ़ाकर ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। आने वाले दिनों में कुछ नए शुल्क और शर्तें लागू होंगी, जिससे ग्राहकों को डिजिटल लेनदेन करते समय ज़्यादा खर्च का सामना करना पड़ेगा।

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए नए शुल्क नियमों की घोषणा की है। ये नियम 1 नवंबर से लागू होंगे। इसका असर विदेशी मुद्रा लेनदेन, उपयोगिता बिल भुगतान और शिक्षा से जुड़े ऑनलाइन भुगतानों पर पड़ेगा। SBI के नए नियमों के अनुसार, अब विदेश में खर्च करने या विदेशी मुद्रा में भुगतान करने पर 3.5 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा।

अब रिवॉर्ड पॉइंट्स से खरीदे गए सामान या वाउचर पर 99 रुपये का शुल्क देना होगा। हालाँकि, ऑरम कार्डधारकों को इस शुल्क से छूट दी गई है। HDFC बैंक ने भी ग्राहकों के लिए नए शुल्क लागू करने का फैसला किया है। रात 11 बजे से सुबह 7 बजे के बीच कैश रिसाइकलर मशीनों (CRM) में जमा की गई नकदी पर प्रति लेनदेन 50 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। ये दरें 1 नवंबर से भी लागू होंगी।

पिछले कुछ महीनों में, विभिन्न बैंक धीरे-धीरे अपने सेवा शुल्क बढ़ा रहे हैं। मई 2025 में, बैंकों ने मुफ़्त सीमा से ऊपर प्रत्येक एटीएम लेनदेन पर 23 रुपये का शुल्क लेना शुरू किया, जो पहले 21 रुपये था। जुलाई में, IMPS लेनदेन के शुल्क भी बढ़ा दिए गए।

पिछले पाँच वर्षों में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने इस माध्यम से 8,932 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की है। अगस्त में, ICICI बैंक ने नए बचत खातों के लिए न्यूनतम शेष राशि की सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी थी। विवाद के बाद, यह सीमा घटाकर 15,000 रुपये कर दी गई। साथ ही, यदि आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके डिजिटल वॉलेट में 1,000 रुपये से अधिक जमा करते हैं, तो 1% शुल्क लिया जाएगा, और किराया भुगतान के लिए प्रत्येक लेनदेन पर 199 रुपये का प्रोसेसिंग शुल्क लिया जाएगा।