भारत में डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्री प्रक्रिया का ऐतिहासिक बदलाव

डिजिटल रजिस्ट्री प्रक्रिया का नया युग

सरकार ने जमीन और संपत्ति रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस नई प्रणाली के अंतर्गत, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री से संबंधित सभी कार्य अब ऑनलाइन किए जा सकेंगे। कागजी दस्तावेजों की जगह डिजिटल दस्तावेजों का उपयोग किया जाएगा, जिससे रजिस्ट्री प्रक्रिया अधिक तेज और सरल हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, रजिस्टार कार्यालय जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, और लोग अपने घर से ही अपनी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।

आधार कार्ड से रजिस्ट्री का लिंक

नई प्रक्रिया में आधार कार्ड को प्रॉपर्टी रजिस्ट्री से अनिवार्य रूप से जोड़ा गया है। रजिस्ट्री के समय बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया लागू होगी, जिससे फर्जी रजिस्ट्री के मामलों में कमी आएगी और रजिस्ट्री प्रक्रिया को सुरक्षित बनाया जाएगा।

वीडियो रिकॉर्डिंग की अनिवार्यता

सरकार ने रजिस्ट्री प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य कर दिया है। खरीदार और विक्रेता दोनों के बयानों को वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाएगा। यह रिकॉर्डिंग सरकारी सर्वर पर सुरक्षित रखी जाएगी, जिससे भविष्य में किसी विवाद की स्थिति में इसे सबूत के रूप में पेश किया जा सकेगा।

ऑनलाइन रजिस्ट्री फीस का भुगतान

अब रजिस्ट्री फीस का भुगतान डिजिटल माध्यमों से किया जाएगा। इसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, और यूपीआई जैसे डिजिटल पेमेंट गेटवे का उपयोग किया जाएगा। फीस जमा करने के तुरंत बाद पुष्टि प्राप्त होगी, जिससे कैश लेन-देन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।

डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लाभ

सरकार के इस निर्णय से जमीन और प्रॉपर्टी रजिस्ट्री प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण लाभ होंगे।

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रियल एस्टेट सेक्टर पर प्रभाव

इन परिवर्तनों का सीधा असर रियल एस्टेट बाजार पर देखने को मिलेगा। डिजिटल प्रक्रिया न केवल सुरक्षित होगी बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ाएगी। धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी और निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा।

डिजिटल रजिस्ट्री प्रक्रिया को अपनाने के चरण

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